पाटन (ललितपुर), ६ वैशाखः नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा रु १०० भन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिने हालैको सरकारी व्यवस्थाप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले यस्तो कदमलाई जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

“खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छिमेकी मुलुक भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्, विशेषगरी मधेस प्रदेशका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा न्यून आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका कांग्रेसको ठहर छ,” प्रवक्ता चालिसेले भन्नुभयो ।

कांग्रेसले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर रु २३७ सम्म पुगेको अवस्थामा रु २००–३०० को सानो खरिदमा अतिरिक्त शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्ने र गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम भएको जनाएको छ ।

“यस निर्णयले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ, राजस्व वृद्धिका नाममा गरिबको भान्सामै कर लगाउनु उचित हो कि होइन ? र सानो परिमाणमा सामान ल्याउने सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्ने तर हवाई मार्गबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु न्यायोचित हुन्छ कि हुँदैन ?” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रवक्ता चालिसेका अनुसार यस्तो नीतिले विशेषगरी मधेसका सीमावर्ती नागरिकमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढाएकाले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग पाँचबुँदे माग अघि सारेको छ । पार्टीले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन वा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्न, खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, तेल र साबुनजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन वा अस्थायी छुट दिन, मधेस प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ तथा साना उद्योगमा लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ ।

त्यसैगरी, इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्दै गरिबमुखी क्रस–सब्सिडी नीति अवलम्बन गर्न तथा अल्पकालीन रूपमा इन्धन आयातमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाई राहत दिन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले राजस्व सङ्कलन राज्यको दायित्व भए पनि जनताको जीवनस्तरको संरक्षण अझ ठूलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै जनताको दैनिक जीवनमा थप बोझ पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई संवेदनशीलता, न्याय र व्यावहारिकताका आधारमा उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

R.S.S