काठमाडौँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकाका विषयमा प्रतिनिधिसभाको ‘कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति’ मा गम्भीर छलफल हुने भएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य एवं सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले दर्ता गरेको विशेष निवेदनका आधारमा समितिले आगामी बुधबारका लागि बैठक आह्वान गरेको हो ।

सांसद न्यौपानेले समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको निवेदनमा पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न सार्वजनिक दबाब सिर्जना गरिनु र महाअभियोगको त्रास देखाएर हस्ताक्षर सङ्कलन गरिनुलाई ‘भ्रामक र हस्तक्षेपकारी’ कार्यको संज्ञा दिएका छन् ।

विशेष गरी, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणविना नै नेपालको न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा विज्ञप्ति र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै न्यौपानेले यसले नेपालको ‘न्यायिक सार्वभौमिकता’ माथि नै प्रश्न उठाएको जिकिर गरेका छन् ।

सांसद न्यौपानेको सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै समितिका सचिव रामहरि थापाले साउन २० गते बुधबार बिहान ९:३० बजेका लागि बैठक तय गरेका छन् । बैठकको मुख्य एजेन्डा “न्यायिक स्वतन्त्रता, वर्तमान अवस्था, समस्या र न्याय प्रशासनमा समाधानका उपायहरू” रहेको छ ।

समितिले सांसद न्यौपानेको सुझाव बमोजिम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई बैठकमा बोलाइएको छ ।

त्यस्तै परिषद्का सचिवलाई न्यायाधीश नियुक्ति र जवाफदेहिताको विषयमा स्पष्ट पार्न आमन्त्रण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू ह्युमन राइट्स वाचकी मीनाक्षी गांगुली, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आईसीजेका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको छ।

नेपालको न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त चासो र सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनहरूका सन्दर्भमा यो सहभागितालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।