काठमाडौँ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधि र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच भएको छलफलमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र नीतिगत अस्पष्टताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

छलफलमा एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएकै कारण लगानीकर्तामाथि फौजदारी मुद्दा चलाउने र धरपकड गर्ने काम भइरहेको भन्दै व्यावसायिक सुरक्षामाथि चिन्ता व्यक्त गरे ।

गैरआवासीय नेपालीमार्फत आजियाटाबाट सेयर खरिद गरी नेपालीले नै यत्रो कम्पनी चलाउन खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको र लगानीकर्तालाई दोषी जस्तै व्यवहार गरिएको उनले बताए । यस्तो वातावरणले विदेशी लगानीकर्तालाई पीडा दिने उनको भनाइ छ । लगानी प्रोत्साहनका लागि एनसेलले पूर्वानुमानयोग्य कर व्यवस्था, आयकर ऐनको दफा ५७ को समीक्षा वा त्यसलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

कर अधिकृतको स्वेच्छाचारिता रोक्न कर निर्धारण प्रक्रियालाई चार वर्षबाट घटाएर एक वर्ष बनाउन र राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना परिवर्तन गर्न एनसेलले सुझाव दिएको छ । हालको दफा ५७ का कारण कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान डराएको र वैदेशिक लगानी आउन हिचकिचाएको एनसेलको निष्कर्ष छ ।

यसैगरी, एनसेलले श्रम कानुन संशोधन गरी विदेशी कर्मचारीको वार्षिक भिसा नवीकरण प्रावधानलाई श्रम सम्झौतासँग मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

सेवा प्रवाह र सञ्चालनका क्रममा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा विभेद भएको भन्दै एनसेलले समान व्यवहारको माग गरेको छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनीले सोझै विदेशी मुद्रा भुक्तानी पाउने तर एनसेलले सरकारका तीन वटा तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने झन्झट रहेको श्रेष्ठले जानकारी गराए । विगत दुई वर्षदेखि ुसर्भिस पेमेन्टु रोकिएकाले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस मिलाइदिन उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै, अन्य सेवा प्रदायकले तीन लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्ने ठाउँमा एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न माग गरिएको छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्छु भन्दा पनि एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिइएको तर उस्तै परिस्थितिमा अरू कम्पनीले पाएको भन्दै एनसेलले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।