काठमाडौँ। पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले ३३ वर्ष पुरानो धमिजा काण्डदेखि अमेरिकी न्यायाधीश पिकरिङको महाअभियोगको द‌ृष्टान्त पेस गरेका छन्।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सहितको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले महाभियोग टुङ्गोमा नपुग्नु भविष्यका लागि गलत अभ्यास बन्ने भन्दै संसद्को कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको ‘धमिजा काण्ड’ को स्मरण गराए । २०५१ मा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको साधारण टिकट बिक्री (जीएसए) एजेन्ट नियुक्तिमा भएको भनिएको अनियमितताको विवादमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेको फैसलाको थापाले व्याख्या गरे।

“तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले संसद्को प्रस्तावको औचित्य सकिँदैन भनेर निर्णयमा लेख्नुभएको छ,” थापाले भने, “हाम्रो संविधानले पनि महाभियोग त्यही सेसनमा सकिनुपर्छ भन्दैन । त्यसैले चोलेन्द्रको महाभियोग जीवितै छ र यसलाई नयाँ संसद्ले टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।”

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पत्र लेखेर व्यवस्थापिकाको महाभियोगको अधिकार निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने जिकिर गरे ।

‘महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने कि नगर्ने त्यो अधिकार प्रतिनिधि सभालाई मात्रै छ, उनले भने, प्रतिनिधिसभाको हाउसमा पुगेपछि महाअभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गर्ने कुरा संवैधानिक मान्यता तथा परम्परा नै छ ।’ उनले राणामाथिको महाअभियोग अझै पनि जीवितै रहेको जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि महाअभियोग जिवितै रहेकाले अदालतबाट स्पष्ट आदेश आउन पर्ने बताए । उनले अहिले अदालतले यो विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसक्ने हो भने भविष्यमा पनि यो विषय पेचिलो बन्ने तर्क राखे । प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारको विषयमा एउटा सचिवले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको भनाई थियो ।

बहसकै क्रममा अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अमेरिकाको सन् १८०३ को चर्चित ‘जोन पिकरिङ’ महाभियोग प्रकरणको सन्दर्भ जोडेका थिए । न्यु ह्याम्पशायरका जिल्ला न्यायाधीश पिकरिङलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या, मादक पदार्थ सेवन र अदालतमा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा महाभियोग लगाइएको थियो । उक्त महाअभियोग सन् १८०४ मा पारित भएको दृष्टान्त पेस गरे ।

लुइँटेलले पिकरिङको घटनालाई राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दै न्यायिक आचरण र कार्यक्षमताको अभावमा महाभियोगको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने ऐतिहासिक सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका थिए ।

रिट निवेदक अधिवक्ता किर्तीनाथ शर्मा पौडेलले संसद्का महासचिवको भूमिका माथि प्रश्न उठाए । महाअभियोग खारेज भयो र भएन भन्ने अधिकार संसद्को महासचिवलाई नभएको उनले जिकिर गरे ।

अदालतलाई पत्र लेख्ने अधिकार संसद्को महासचिवलाई छैन, उनले बहसका क्रममा भने, एउटा महासचिवले पठाएको पत्रलाई मान्न जरुरी नभएको र संसद्लाई महाअभियोगको विषय छिटो टुङ्ग्याउनु भनेर परमादेश जारी हुनु पर्छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण जस्ता २१ बुँदे आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो।

तत्कालीन संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले राणाको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिएपछि यो विवाद संवैधानिक इजलाससम्म पुगेको हो।