‎गत वर्षको भदौ २३ मा भएको जेनजी विद्रोह आफैँमा परम्परागत वैचारिकीले निर्माण गरेको अर्थराजनीतिक प्रणालीको असफलताबाट पैदा भएको असन्तोषको अभिव्यक्ति थियो। पुराना राजनीतिक संरचना, नेतृत्व शैली, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताबाट नयाँ पुस्तामा विकसित आक्रोश त्यसमा अभिव्यक्त भएको थियो। तर त्यो विद्रोहले खोजेको परिवर्तनलाई अन्ततः नयाँ फ्लेबरमा पुरानै अर्थराजनीतिक मान्यता बोकेको दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादले हाइज्याक गर्‍यो। दुई तिहाइ मतसहित फागुन २१ मा भएको निर्वाचन मार्फत सत्तामा पुगे पनि चार महिनामै यसको चौतर्फी सीमा र असफलताको पराकाष्ठामा पुगेको छ।

‎यही राजनीतिक उथलपुथलबिच गत फागुन २१ को पूर्वसन्ध्यामा निर्माण भएको हाम्रो पार्टी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी अनेकौँ अप्ठ्यारा, गठन र पुनर्गठनका चरण पार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। अब पार्टीले आफूलाई केवल नयाँ सङ्गठनका रूपमा होइन, बदलिएको युगका नयाँ प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने वैचारिक तथा राजनीतिक विकल्पका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि हामीले कस्तो अर्थराजनीति, कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो सामाजिक व्यवस्था, कस्तो राजनीतिक संस्कृति र कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपनाउने भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।

‎यही प्रक्रियामा पार्टीको साउन २४ गते सम्पन्न सचिवालयको विस्तारित बैठकले आगामी मङ्सिर ५ देखि ७ गतेसम्म चितवनमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। यही सम्मेलनको सन्दर्भमा पार्टीको भावी वैचारिक मान्यताबारे मन्थन गर्न मैले यो लेख लेखेको हुँ।

प्रलोपा विगत झन्डै आधा दशक यता तत्कालीन माओवादीभित्र जनार्दन शर्माले उठाउँदै आउनुभएको नेतृत्वको पुस्तान्तरण ,नवउदारबादी अर्थराजनीतिको विकल्प, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माणको प्रश्नहरूको जगमा विभिन्न समूह र शक्ति सम्मिलित भएर बनेको पार्टी हो। त्यसमा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादसँग वैचारिक सङ्घर्ष गरेर विद्रोह गर्नुभएका सन्तोष परियार देखि अनेक साथीहरू एकीकृत हुनु भएको हो।

‎‎राजनीतिमा नयाँ दल बन्नु अब आफैँमा नयाँ कुरा होइन। राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा अनेक नाम, अनुहार र नारासहित नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मिएका छन्। कतिले तत्काल ठुलो जनआकर्षणसमेत हासिल गरेका छन्। तर समयले हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ,नयाँ नाम राख्दैमा राजनीति नयाँ हुन्छ कि त्यसका लागि विचार, सङ्गठन, नेतृत्व, अर्थराजनीति र राजनीतिक संस्कृतिमै नयाँपन आवश्यक पर्छ ?‎

‎प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका सन्दर्भमा पनि यही प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। हामी अर्को एउटा दल थप्न राजनीतिमा आएका हौँ भने हाम्रो उपस्थितिको खास अर्थ रहँदैन। हाम्रो औचित्य त्यतिबेला स्थापित हुन्छ, जब हामी बदलिएको विश्व, बदलिएको नेपाली समाज र नयाँ पुस्ताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण दिन सक्छौँ।

‎नेपालको लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी आन्दोलनले इतिहासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। निरंकुशताविरुद्धको सङ्घर्षदेखि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्यायका मुद्दा स्थापित गर्ने प्रक्रियासम्म वाम तथा प्रगतिशील आन्दोलनको भूमिका बिर्सन मिल्दैन। त्यसमा पनि माओवादी जनयुद्धले उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउन तथा राज्यको पुरानो संरचनामाथि प्रश्न उठाउन ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

‎तर इतिहासप्रतिको सम्मान र इतिहासमै बाँचिरहनु फरक कुरा हुन्। विगतका उपलब्धिको स्वामित्व लिएर मात्र भविष्यको नेतृत्व गर्न सकिँदैन।

‎नेपालले पछिल्ला सात दशकमा गरेका राजनीतिक सङ्घर्षलाई यही द्वन्द्वात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ। विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र र विभिन्न उत्पीडित समुदायका सङ्घर्षहरूको समग्र परिणामस्वरूप आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय कुनै नेता वा दलले दिएको उपहार होइन; यी नेपाली जनताका विभिन्न पुस्ताले गरेको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्।

‎त्यसैले नयाँ राजनीतिको अर्थ विगतका उपलब्धि भत्काएर शून्यबाट यात्रा सुरु गर्नु होइन। हाम्रो पहिलो दायित्व यी उपलब्धिको रक्षा गर्नु, तिनका कमजोरी सुधार्नु र तिनलाई अझ उन्नत बनाउनु हो।‎

गणतन्त्रलाई केवल राजतन्त्र नभएको व्यवस्थाका रूपमा होइन, नागरिक सर्वोच्चता र जबाफदेही शासनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। सङ्घीयतालाई प्रशासनिक संरचनाको विस्तारमा सीमित नगरी राजनीतिक, आर्थिक र वित्तीय अधिकारको वास्तविक विकेन्द्रीकरणमा बदल्नुपर्छ। समानुपातिक समावेशितालाई सीमित नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली होइन, ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यसत्ताको वास्तविक साझेदार बनाउने माध्यम बनाउनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षतालाई धर्म विरोधका रूपमा होइन, प्रत्येक नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता र राज्यको समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

‎‎वर्गीय असमानता नेपालको महत्त्वपूर्ण समस्या हो, तर हाम्रो समाजको समस्या वर्गीय असमानतामा मात्र सीमित छैन। जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, संस्कृति र समुदायका आधारमा निर्माण भएका ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणका संरचना अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएका छैनन्। दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका समुदायले कानुनी अधिकार प्राप्त गरे पनि राज्यका अवसर, स्रोत, नीति निर्माण र नेतृत्वमा समान पहुँचको प्रश्न अझै बाँकी छ।

‎‎त्यसैले २१औँ शताब्दीको नयाँ वामपन्थ वर्गको प्रश्नमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। उसले वर्गीय न्यायसँगै जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र सामाजिक न्यायलाई एउटै समग्र लोकतान्त्रिक परियोजनाका रूपमा हेर्नुपर्छ। तर प्रतिनिधित्वलाई मात्रै सामाजिक न्यायको अन्तिम उपलब्धि मान्न पनि सकिँदैन। राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यम, प्रविधि, पुँजी र उत्पादनका साधनमाथि समान पहुँच स्थापित गर्नु अबको चरणको मुख्य प्रश्न हो।‎

‎आज हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने अर्को सत्य के हो भने संसार तीव्र रूपमा बदलिएको छ, तर हाम्रो राजनीतिक सोच, सङ्गठन र बहसको ठुलो हिस्सा अझै विगतका प्रश्न वरिपरि घुमिरहेको छ। बीसौँ शताब्दीमा पुँजी र श्रमबिचको सम्बन्ध राजनीतिक अर्थशास्त्रको केन्द्रमा थियो। आज त्यो प्रश्न समाप्त भएको छैन, तर त्यसमा नयाँ प्रश्न थपिएका छन्। डेटा कसको हो? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट सिर्जना हुने सम्पत्तिको स्वामित्व कसको हुन्छ? स्वचालनले लाखौँ परम्परागत रोजगारी विस्थापित गर्दा श्रमिकको भविष्य के हुन्छ? प्रविधिबाट सिर्जित समृद्धि सीमित कम्पनी र व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिने उपाय के हो ?‎

‎यी प्रश्नको सम्पूर्ण उत्तर बीसौँ शताब्दीका राजनीतिक साहित्यका पुस्तक र पुस्तकालयका कोठामा मात्र खोजेर पाइँदैन। इतिहासबाट सिक्नुपर्छ, तर नयाँ युगको उत्तर नयाँ परिस्थितिको ठोस विश्लेषणबाट निर्माण गर्नुपर्छ।

‎अर्कोतर्फ नवउदारवादी पुँजीवादले उत्पादन, व्यापार र प्रविधिको अभूतपूर्व विकास गरे पनि सम्पत्ति र अवसरको असमान वितरणलाई गहिरो बनाएको छ। बजारलाई सम्पूर्ण समस्याको समाधान ठान्ने दृष्टिकोणले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा राज्यको दायित्व कमजोर बनाएको छ। पुँजी र राजनीतिक शक्तिको गठजोड हुँदा बजारको प्रतिस्पर्धासमेत सीमित बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा व्यापारिक समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा असन्तोष पैदा गरेको छ।

‎‎यही असन्तोषको जगमा संसारका विभिन्न भागमा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद विस्तार भइरहेको छ। जटिल समस्यालाई अत्यन्त सरल नारामा प्रस्तुत गर्ने, संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने, तथ्यभन्दा भावनालाई प्रधान बनाउने र जनताको आक्रोशलाई राजनीतिक पुँजीमा बदल्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ। हाम्रो मुलुकले पनि यसको सामना गरिरहनुपरेको छ । बालेन्द्र शाहको नाममा अहिले यो अभिव्यक्त भइरहेको छ।‎

‎मेरो विचारमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको वैचारिक स्थान यिनै विरोधाभासको बीचमा खोजिनुपर्छ। हामीले परम्परागत साम्यवादको यान्त्रिक पुनरावृत्ति गर्नु हुँदैन, नवउदारवादी पुँजीवादलाई अन्तिम सत्य मान्नु हुँदैन र दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको भावनात्मक राजनीतिको अनुकरण पनि गर्नु हुँदैन।

‎हामीले खोजेको बाटो लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउने बाटो हो। समाजवादलाई राज्यको सम्पूर्ण नियन्त्रणका रूपमा होइन, उत्पादनका अवसर र समृद्धिको न्यायपूर्ण वितरणका रूपमा नयाँ परिस्थितिमा पुनर्परिभाषित गर्ने बाटो हो। बजारको सृजनशील शक्ति, प्रतिस्पर्धा, निजी उद्यम र नवप्रवर्तनलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक नियमनभित्र राख्ने बाटो हो।

‎‎यस अर्थमा अबको प्रगतिशील तथा वामपन्थी राजनीति उत्पादन र वितरणको कृत्रिम द्वन्द्वमा अड्किनु हुँदैन। पहिला उत्पादन कि पहिला वितरण भन्ने बहसको सट्टा उत्पादन कसरी बढाउने र त्यसको प्रतिफल न्यायपूर्ण रूपमा कसरी बाँड्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। गरिबी बाँडेर समाजवाद आउँदैन। तर केही मानिसको हातमा सम्पत्ति थुपारेर प्राप्त भएको आर्थिक वृद्धिलाई पनि समृद्धि मान्न सकिँदैन। आर्थिक वृद्धिसँगै सम्पत्ति, अवसर र क्षमताको न्यायपूर्ण वितरण आजको प्रगतिशील अर्थराजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न बन्नुपर्छ।

‎‎अबको चरणलाई हामीले उत्पादनसहितको सामाजिक न्याय र समृद्धिको चरण बनाउनुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य गरिबीको समान वितरण होइन, नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गरेर समृद्धिको न्यायपूर्ण वितरण गर्नु हो। उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र न्यायपूर्ण वितरण एउटै आर्थिक नीतिका परस्पर जोडिएका अङ्ग हुनुपर्छ।

‎‎नेपालको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक चुनौती कमजोर उत्पादन संरचना हो। हामी दैनिक उपभोगका वस्तुदेखि प्रविधिसम्म ठुलो मात्रामा आयात गर्छौँ र लाखौँ युवा श्रम शक्ति विदेश पठाउँछौँ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ, तर देशभित्र पर्याप्त उत्पादन र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। यस्तो संरचनालाई अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

‎अब हाम्रो राष्ट्रिय सपना सस्तो श्रम निर्यात गर्ने नेपालबाट ज्ञान, सीप, प्रविधि, वस्तु र सेवा निर्यात गर्ने नेपाल बनाउने हुनुपर्छ।‎

‎कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट उच्च मूल्यको व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजानुपर्छ। जलविद्युत्लाई केवल बिजुली बेच्ने परियोजनामा सीमित नगरी औद्योगिकीकरण र नयाँ उत्पादनको आधार बनाउनुपर्छ। पर्यटनलाई केही निश्चित गन्तव्यमा केन्द्रित नगरी स्थानीय संस्कृति, प्रकृति, कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ। सूचना प्रविधि, एआई, डिजिटल सेवा, जडीबुटी, हरित उद्योग, जैविक प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई नयाँ आर्थिक सम्भावनाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।

‎विशेष गरी पाँचौँ औद्योगिक क्रान्तिले ल्याइरहेको परिवर्तनलाई नेपाली राजनीतिले बुझ्न ढिला भइसकेको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, जैविक प्रविधि र स्वचालन केवल प्रविधिका विषय होइनन्; यी राजनीतिक अर्थशास्त्रका विषय हुन्। धेरै परम्परागत रोजगारीको स्वरूप बदलिँदै छ, नयाँ प्रकारका काम सिर्जना भइरहेका छन् र कतिपय पुराना काम क्रमशः हराउँदै छन्।

‎त्यसैले शिक्षाको संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रका लागि पढाउने होइन, समस्या समाधान गर्न, प्रविधि प्रयोग गर्न, नयाँ कुरा सिर्जना गर्न र उद्यम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। विद्यालय तहदेखि डिजिटल साक्षरता र एआईको समझ विकास गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको केन्द्रमा बदल्न ढिला भइसकेको छ।

‎तर प्रविधिको विकाससँगै आर्थिक न्यायको नयाँ प्रश्न जन्मेको छ। एआई र स्वचालनबाट उत्पादकत्व अत्यधिक बढ्यो तर त्यसको लाभ सीमित पुँजी मालिकले मात्र लिएर नयाँ प्रकारको वर्गीय असमानता तीव्र ढङ्गले बढिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो प्रगतिशील/ वामपन्थी राजनीतिले श्रमिक अधिकारसँगै डेटा अधिकार, डिजिटल सम्पत्तिको स्वामित्व, प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा श्रमिक सुरक्षा र प्रविधिबाट सिर्जित सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरणको बहस हाम्रो वैचारिक मान्यताको आधार बन्नुपर्नेछ।

‎‎यही बेला विश्वको भूराजनीति पनि तीव्र उथलपुथलबाट गुज्रिरहेको छ। रुस–युक्रेन युद्ध र पछिल्लो इरान–अमेरिका युद्धले विश्व शक्ति सन्तुलन, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक मार्ग, आर्थिक प्रतिबन्ध, प्रविधि र आपूर्ति शृङ्खला सबैलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अङ्ग बनाइदिएका छन्। युद्ध अब रणभूमिमा मात्र लडिँदैन; वित्त, ऊर्जा, प्रविधि, सूचना, व्यापार र प्रतिबन्धसमेत शक्ति राष्ट्रका रणनीतिक औजार बनेका छन्।

‎रुस–युक्रेन युद्धले युरोपको सुरक्षा संरचनादेखि ऊर्जा र खाद्य बजारसम्म प्रभाव पारेको छ। इरान–अमेरिका युद्धले मध्यपूर्व र होर्मुज क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व तथा ऊर्जा आपूर्तिको संवेदनशीलता फेरि उजागर गरेको छ। यी घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ, कि २१औँ शताब्दीमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सेना र सीमाको सुरक्षा मात्र होइन। खाद्य, ऊर्जा, प्रविधि, डेटा, वित्तीय प्रणाली, आपूर्ति शृङ्खला र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका अभिन्न अङ्ग हुन्।

‎विश्व क्रमशः बहुध्रुवीय शक्ति संरचनातर्फ जाँदै गर्दा नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रणनीतिक स्वायत्तताको हो। कुनै एउटा शक्ति केन्द्रको पिछलग्गू बन्नु हाम्रो परराष्ट्र नीति हुन सक्दैन। अर्कोतर्फ तटस्थताको नाममा विश्वबाट अलग भएर बस्न पनि सम्भव छैन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल आधार राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, असंलग्नता र रणनीतिक स्वायत्तता हुनुपर्छ।

‎भारत र चीनजस्ता दुई विशाल आर्थिक तथा सामरिक शक्तिबिच रहेको नेपालले आफ्नो भूगोललाई भूराजनीतिक अभिशाप होइन, आर्थिक अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ। भारतसँगको ऐतिहासिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै चीनसँगको व्यापार, पूर्वाधार, प्रविधि र आर्थिक सहकार्यको सम्भावना उपयोग गर्नुपर्छ। अमेरिका, युरोप, जापान तथा अन्य शक्ति र विकास साझेदारसँग पनि राष्ट्रिय हितअनुकूल सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले नेपालको सार्वभौमिक निर्णय क्षमता कमजोर पार्नु हुँदैन।

‎नेपाल भारत र चीनबिच प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि र क्षेत्रीय सम्पर्कको सेतु बन्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि भावनात्मक राष्ट्रवाद पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन गर्न नसक्ने, खाद्यान्नदेखि प्रविधिसम्म अत्यधिक परनिर्भर र युवा शक्ति निर्यात गरेर अर्थतन्त्र चलाउने राष्ट्र दीर्घकालमा पूर्ण रूपमा स्वाधीन हुन कठिन हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आर्थिक आधार उत्पादन हो।

‎प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र दुई अलग विषय हुन सक्दैनन्। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय उद्योग, डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सुरक्षा, प्रविधिगत क्षमता र दक्ष जनशक्ति निर्माणलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विस्तारित अवधारणाभित्र राख्नुपर्छ।

‎विकासको अर्को सीमा प्रकृतिले निर्धारण गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, हिमालमा हिउँको घट्दो मात्रा, पानीका स्रोतको सङ्कट, बाढी–पहिरो, प्रदूषण र जैविक विविधताको विनाश भविष्यको नेपालका लागि राजनीतिक अर्थशास्त्रकै प्रश्न हुन्। प्रकृति नष्ट गरेर प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धिलाई विकास मान्न सकिँदैन। हरित ऊर्जा, वातावरणमैत्री उद्योग, दिगो कृषि र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार अब विकास नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने छ।

‎‎प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी स्वयं नयाँ युगको पार्टी हो। यसको सङ्गठन पुरानो ढाँचाको प्रतिलिपि हुन सक्दैन। नयाँ विचारलाई पुरानै राजनीतिक संस्कृतिबाट कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन।

‎नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा गम्भीर समस्या नेतृत्वको पुस्तान्तरण हो। लोकतन्त्रको कुरा गर्ने दलभित्रै दशकौँसम्म एउटै व्यक्ति अपरिहार्य भइरहने अवस्था विरोधाभासपूर्ण छ। नेतृत्व आजीवन प्राप्त हुने पद होइन, निश्चित समयका लागि प्राप्त जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले पुरानो पुस्ताको ऐतिहासिक अनुभवलाई अभिभावकीय भूमिकामा सम्मान गर्दै नयाँ पुस्तालाई कार्यकारी नेतृत्वमा अगाडि ल्याउने अभ्यासलाई अझ संस्थागत र उन्नत बनाउनुपर्छ।

‎युवालाई केवल सडक प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जाल वा चुनाव प्रचारका लागि प्रयोग गर्ने तर नीति निर्माण र नेतृत्वमा निर्णायक ठाउँ नदिने राजनीतिक संस्कार बदल्नुपर्छ। पुस्तान्तरण उमेरको प्रश्न मात्र होइन। नयाँ सोच, नयाँ क्षमता, प्रविधिको ज्ञान र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिलाई निर्णायक ठाउँ दिनु वास्तविक पुस्तान्तरण हो। यो प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको अर्को महत्त्वपूर्ण वैचारिक मान्यता हो।जनार्दन शर्मा जस्ता नेपाली राजनीतिकै एक वरिष्ठतम् र योग्य ऐतिहासिक योगदान गर्नुभएका नेतृत्वले आफू नयाँ पुस्तालाई अघि लगाएर हिँड्न सक्ने मौलिक अभ्यास हाम्रो पार्टीले गरिसकेको छ।

‎‎त्यस्तै पार्टीभित्र फरक मतलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुराले त्यसको लोकतान्त्रिक चरित्र निर्धारण गर्छ। आफूसँग सहमत हुनेलाई मात्र योग्य ठान्ने र असहमति राख्नेलाई शत्रु ठान्ने संस्कारबाट नयाँ पार्टी निर्माण हुन सक्दैन। पार्टीभित्र विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, अल्पमतको सम्मान हुनुपर्छ र नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइने वातावरण हुनुपर्छ। कुनै साथीले फरक बाटो रोजे पनि उसप्रति राजनीतिक सम्मान कायम राख्न सक्नुपर्छ।

‎हामीले यस्तो राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यो कुनै घोषणापत्रका सयौँ पृष्ठभन्दा शक्तिशाली सन्देश हुनेछ। त्यसकारण हामीसँगको सहकार्यबाट अलग भएका नेतृत्व, कार्यकर्ता र साथीहरूलाई गाली गर्ने होइन; उहाँहरूले गरेको सहकार्यका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी यात्राको उज्ज्वल भविष्यको कामनासहित ससम्मान बिदाइ गर्ने उच्च लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यास प्रारम्भ गरेका छौँ ।हाम्रो यो मान्यता अझ समृद्ध हुनेछ।‎

‎अब पार्टी सङ्गठनको अर्थ पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा कमिटी बनाउनु आवश्यक होला, तर कमिटीको संख्या नै सङ्गठनको शक्ति होइन। जनताको जीवनसँग सङ्गठनको सम्बन्ध कति छ भन्ने कुरा मुख्य हो।‎

‎म यस्तो पार्टीको कल्पना गर्छु जहाँ प्रत्येक पालिका कमिटीसँग आफ्नो पालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक प्रोफाइल होस्। त्यहाँ कति युवा बेरोजगार छन्, कति विदेशमा छन्, मुख्य कृषि उत्पादन के हो, पर्यटनको सम्भावना कहाँ छ, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था कस्तो छ, स्थानीय सरकारको बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ, स्थानीय उत्पादन र रोजगारीको सम्भावना के छ र पाँच वर्षमा त्यो पालिकालाई कहाँ पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट योजना होस्। ‎त्यसपछि राजनीति नाराबाट समाधानतर्फ जान थाल्छ।

‎प्रविधिले यसमा ठुलो सहयोग गर्न सक्छ। पार्टी सदस्यता डिजिटल बनाउन सकिन्छ। पार्टीको आयव्यय सदस्य र नागरिकले हेर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। नीति निर्माणमा सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन सकिन्छ। निश्चित विषयमा डिजिटल मतदान वा परामर्श गर्न सकिन्छ। नागरिकका सुझाव र गुनासा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पुग्ने प्रणाली निर्माण गरिनेछ।‎

‎हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ भने त्यसको अभ्यास आफ्नै पार्टीबाट सुरु गर्नुपर्छ। नागरिकलाई पाँच वर्षमा एकपटक मत हाल्ने मतदातामा सीमित नगरी नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनको निरन्तर सहभागी बनाउनु २१औँ शताब्दीको लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हुनुपर्छ।यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण वैचारिक मान्यता हो।

‎अहिले हाम्रो पार्टी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अभिभावक जनार्दन शर्माको मुख्य अग्रसरता र पहलमा निर्माण भएको अग्रगामी मोर्चाले सङ्घीयता, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र र राज्यसत्ताको केन्द्रीकरणविरुद्धका मुद्दालाई अगाडि सारेको छ। यो मोर्चाको ऐतिहासिक महत्त्व छ। तर मोर्चाबन्दी स्वयं लक्ष्य बन्नु हुँदैन। नेपालको राजनीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा बदल्न स्पष्ट वैचारिक दिशा, जनआधारित सङ्गठन, उत्पादनमुखी आर्थिक कार्यक्रम र विश्वासिलो राजनीतिक व्यवहार आवश्यक छ।यो मोर्चालाई त्यही बाटोमा लैजानु पर्छ र साथसाथै हाम्रो पार्टीलाई व्यापक बिस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने छ।‎

‎आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पनि यही दृष्टिले हेर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको सम्मेलन पदको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम होइन। त्यो नयाँ विचार निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रयोगशाला हो। त्यहाँ नेपाली समाजवादको नयाँ परिभाषा, पाँचौँ औद्योगिक क्रान्तिपछिको अर्थराजनीति, उत्पादनसहितको सामाजिक न्याय, उत्पीडित जाति–क्षेत्र–लिङ्गका बाँकी प्रश्न, वातावरणीय सङ्कट, डिजिटल लोकतन्त्र, बदलिँदो भूराजनीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नयाँ सङ्गठनात्मक प्रणालीबारे खुला बहस हुनेछ।

‎सम्मेलनपछि एउटा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्नेछ,प्रलोपा किन चाहिएको हो ? अरू पार्टीभन्दा यसको फरक के हो ? यसले अर्थतन्त्र कसरी चलाउन चाहन्छ? राज्य र बजारको सम्बन्ध कस्तो बनाउन चाहन्छ? सामाजिक न्यायलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्छ ? उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्छ ? युवाका लागि यसको ठोस प्रस्ताव के हो? एआई र प्रविधिबारे यसको नीति के हो ? बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनमा नेपालको राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित गर्छ ? र आगामी २०/२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने सपना देखेको छ ? हामी राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत यसको जबाफ दिनेछौँ ।

‎अन्ततः हाम्रो चुनौती अर्को पार्टीभन्दा ठुलो बन्ने मात्र होइन। नेपालको बदलिएको समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नयाँ राजनीतिक विचार, अर्थराजनीति र संस्कृति निर्माण गर्नु हो।

‎मेरो बुझाइमा २१औँ शताब्दीको नयाँ वामपन्थ विगतको नक्कलबाट होइन। आजको प्रकृति र मानव समाजले झेल्नुपरेको अप्ठ्याराहरूको समाधान दिने मौलिक वैचारिक मान्यताको जगमा उठ्नेछ।

‎उसले स्वतन्त्रता र समानतालाई एकअर्काको विरोधी होइन, परिपूरक मान्नेछ। उद्यमशीलता र सामाजिक न्यायलाई जोड्नेछ। उत्पादन र न्यायबिच सन्तुलन स्थापित गर्नेछ। प्रविधिको विकासलाई स्वीकार गर्दै त्यसबाट सिर्जना हुने समृद्धिमाथि सबै नागरिकको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ। जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडनको अन्त्यलाई वर्गीय न्यायसँग जोड्नेछ। प्रकृतिको विनाश गरेर हुने विकासलाई अस्वीकार गर्नेछ। नागरिकलाई पाँच वर्षमा एकपटक मत हाल्ने मतदाताबाट राज्य सञ्चालनको निरन्तर सहभागीमा रूपान्तरण गर्ने र बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनमा नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्ने मान्यताबाट प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी दिशानिर्देश हुनेछ।‎

‎यस अर्थमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको आगामी बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ–परम्परागत साम्यवादको यान्त्रिक पुनरावृत्ति होइन, नवउदारवादी पुँजीवादको निरन्तरता होइन र दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको अनुकरण पनि होइन।

‎हाम्रो बाटो सात दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका उपलब्धिको रक्षा र उन्नयन गर्दै उत्पादन र न्याय, स्वतन्त्रता र समानता, उद्यमशीलता र सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रविधि र मानवीयता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा लोकतन्त्र र जनसहभागिताको नयाँ संयोजन निर्माण गर्ने बाटो हो।‎

‎अबको हाम्रो सूत्र हो ,उपलब्धिको रक्षा, लोकतन्त्रको उन्नयन, उत्पीडनको अन्त्य, उत्पादनको विस्तार, अवसर र समृद्धिको न्यायपूर्ण वितरण तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतासहितको समृद्धि।

‎हामीले विचारमा नवीनता, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण, सङ्गठनमा लोकतन्त्र, समाजमा समानता, अर्थतन्त्रमा उत्पादनसहितको न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रणनीतिक स्वायत्तता स्थापित गर्न सक्यौँ भने प्रलोपा केवल एउटा नयाँ पार्टी रहने छैन। यसले नेपालको राजनीतिमा २१औँ शताब्दीको नयाँ प्रगतिशील वामपन्थी एवम् लोकतान्त्रिक धार निर्माणको कार्यभार पूरा गर्नेछ।

‎तर त्यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो। हामीले लेख्ने दस्ताबेजभन्दा हाम्रो व्यवहार, लगाउने नाराभन्दा हाम्रो राजनीतिक संस्कृति र गर्ने भाषणभन्दा जनताको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नेछ।‎

‎त्यसैले अब प्रश्न प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी कति ठुलो छ ? उसले कति मत प्राप्त गर्‍यो भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न यो हो,बदलिएको युगले अगाडि सारेका नयाँ प्रश्नको उत्तर दिने स्पष्ट दृष्टिकोण उसँग छ कि छैन ?

‎यहीँनेर हाम्रो कार्ल मार्क्ससँग भेट हुन्छ, ‎दुनियाँको व्याख्या गर्नु मात्र मुख्य कुरा होइन, त्यसलाई बदल्नु मुख्य कुरा हो। हाम्रो काम दुनियाँको व्याख्या गर्नु मात्र होइन, दुनियाँ बदल्नु हो।