धनगढी। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने र त्यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक सङ्घ, नेपालको संयोजनमा धनगढीमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा शुक्रबार मन्त्री पोखरेलले ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे देशभरबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताए। उनले सातै प्रदेशमा भएका शिक्षा संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई ऐनमा समेट्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलले अघिल्लो सरकारले शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य प्रमुख सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएकाले थप सुझाव लिन समय दिइएको बताए।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन प्रभाव र सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले सूचना प्रविधिको विकाससँगै विद्यार्थीको सिकाइ शैली परिवर्तन भइरहेकाले शिक्षक र पाठ्यक्रमलाई पनि समयानुकूल ‘अपडेट’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, विद्यालय सहयोगी तथा सहायक कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि समावेशी शिक्षा तथा निजी, धार्मिक र सार्वजनिक शिक्षासम्बन्धी विषयमा सुझाव दिइएको थियो।

सरोकारवालाले शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान नगरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै सरकारले छलफल मात्र नभई समाधानका उपायसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएका थिए।

कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, विद्यार्थी र अभिभावकलगायत १२ समूहले छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएका थिए।

प्रधानाध्यापक सङ्घ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले शिक्षा ऐन, २०२८ समयानुकूल संशोधन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।

गत साउन ३१ गते विराटनगरबाट सुरु भएको ‘शिक्षा संवाद’ अभियान धनगढीमा पुगेर सम्पन्न भएको हो। अभियानअन्तर्गत विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल र सुर्खेतमा पनि संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।