सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

भदौ १२ गते बसेको प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले गरेका निर्णय बुधबार प्रमाणीकरण गरिएका छन्, जसमा जाजरकोटको बाढी प्रभावित क्षेत्रदेखि रसुवा बाढीबाट प्रभावित कर्णालीका नागरिकका पक्षमा निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।

उनका अनुसार, साउन ३० गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिका—२ रिसाङ्मा अविरल वर्षा पश्चात् गएको बाढीमा प्रभावितहरूका लागि आपतकालीन गोदामबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पठाइएका राहत सामग्रीहरूको निकासालाई अनुमोदन गरिएको छ । साथै, गोदाममा आवश्यक मौज्दात कायम राखिने भएको छ ।

जाजरकोटको बाढी, पहिरो प्रभावित र अन्य जिल्लाहरूमा भएका प्राकृतिक प्रकोपबाट पूर्ण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माण कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको पनि शाहीले बताए ।

अन्य निर्णय यस्ता छन्ः

–कर्णाली प्रादेशिक आपतकालीन केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ‘प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र पीइओसी सञ्चालन कार्यविधि’ एक महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

–सम्भावित विपद्का समयमा उद्धार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने उद्धार सामग्रीहरू विभिन्न सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

–रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको आफ्नो धर्मअनुसार काजकिरिया खर्च र शव फेला परेको स्थानबाट शव व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रसम्म शव ढुवानीका लागि मृतकका परिवारलाई विपद् पीडित उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम रकम उपलब्ध गराउन तथा गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना र स्थानीय प्रशासनले रसुवा बाढी पीडित भनी प्रमाणित गरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्रबाट वा बाढी प्रभावित भई उद्धार भएको क्षेत्र वा उद्धार पश्चात अस्पतालमा उपचार भई डिस्चार्ज भएको अस्पतालबाट कर्णाली प्रदेशको आफ्नो स्थायी घर ठेगानासम्म सार्वजनिक सवारी साधनबाट आउनको लागि आवश्यक पर्ने यातायात खर्च बापतको रकम उपलब्ध गराउने लगायत विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्नका लागि प्रत्येक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रू पन्ध्र लाख उपलब्ध गराउने ।

–यस प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न हिमताल र हिमनदीहरूको अवस्था, भौगर्भिक स्थिति तथा विस्तृत जोखिम विश्लेषण र अध्ययनका लागि इसिमोड जस्ता संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम अघि बढाउने ।

–यस प्रदेशमा जलवायु मापन केन्द्रहरू सीमित स्थानमा मात्र रहेका, खासगरी उच्च भूगोलमा यस्ता केन्द्रहरू नरहेका वा न्यून संख्यामा रहेका कारण सबै क्षेत्रको जलवायुजन्य गतिविधिको जानकारी प्राप्त हुन नसक्ने विषय बैठकमा जानकारी गराइएका सन्दर्भमा, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त अवधारणासहित कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पहल गर्ने ।

–भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यक्रमहरूलाई एकै प्रकृतिका तटबन्ध निर्माण जस्ता कार्यमा मात्र सीमित नराखी पानीको मुहान संरक्षण तथा उच्च हिमाली/पहाडी क्षेत्रका जलाधार संरक्षणतर्फ केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिने ।

–यस प्रदेश मार्फत लगानी भएका ठुला विकास संरचनाहरूको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी भवन, पुल तथा अन्य निर्मित संरचनाहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यविधि निर्माण वा नीतिगत व्यवस्था गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको आयव्ययको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकार समक्ष पेस गर्न विस्तृत प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।

–रसुवा बाढी पीडित लगायत अन्य विपद्बाट कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू प्राकृतिक विपदमा परी मृत्यु भएमा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँग रू.२ लाख रुपैयाँ सम्मको बीमा गरिएको हुँदा यस्ता प्रभावितहरूले सो बीमा दाबीका लागि आवश्यक कागजात संलग्न राखी दाबी पेस गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्ने।