काठमाडौँ, १९ भदौः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न ‘सहकारी ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गरिने बताउनुभएको छ ।

सहकारी पत्रकार समाजको १५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित पुरस्कार वितरण समारोहमा उहाँले कानुनी समस्या नहुने गरी सहकारी क्षेत्रलाई अनुशासित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक परेकाले समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन गरिने धारणा राख्नुभयो ।

सहकारी ऐन संशोधन भएपछि सोहीअनुसार कार्यविधि पनि बनाइने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायधीकरणलगायत संरचना बनिसकेको बताउँदै उहाँले बाँकी संरचना पनि बनाउने क्रममा रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीबाट व्यापार, व्यवसाय गर्न ऋण लगेकाले नतिरेकै कारण समस्या आएको बताउँदै कसरी पैसा उठाउने भन्नेतिर पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सहकारीले सकारात्मक काम पनि गरेकाले नकारात्मक विषय सच्याउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संसदीय छानबिन समितिले दिएको सुझावअनुसार सहकारी नियमन प्राधिकरण बनेपछि सहकारी क्षेत्रमा सुधार हुने आशा गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि अधिकांश काम नभएर असन्तुष्टि आउन थालेकाले कामलाई तीव्रता दिन अनुरोध गर्नुभयो । प्राधिकरणबाट नयाँ निर्देशन पनि आउने गरेपनि अझै बचत ऋणको स्पष्ट परिभाषा भने हुन नसकेको उहाँको विचार थियो ।

कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रमा योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गरिएको थियो ।

R.S.S