काठमाडौँ, २० चैत : सरकारले आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने भएको छ । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने सुझाव उपलब्ध गराउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्ने, कर्मचारीले तटस्थता, पारदर्शिता तथा कानुनमा उल्लिखित नैतिक एवं अनुशासनका विषयलगायत आचारसंहिताको कडाइकासाथ परिपालना गर्ने र गराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखको भएको मुख्यसचिव अर्यालले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी हालै गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागतलगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने नीति सरकारले आत्मसात् गरेको बताउनुभएको छ ।

सरकारी निकायमा हुनसक्ने मोलमोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमिताका घटनाको सुक्ष्म निगरानी राख्ने, छड्के जाँच गर्ने गराउने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुहुन विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा निकाय तथा कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने भएकाले सोहीबमोजिम गर्ने÷गराउने व्यवस्थाका लागि विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता एवं आचरणगत पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने मुख्यसचिव अर्यालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने गरेका भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी सुशासन र सदाचार कायम गर्न सबैले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने प्रष्ट पारिएको छ ।

R.S.S